योगी सरकार का पंचायत विभाग बजट 2026-27: ग्रामीण विकास पर जोर और योजनाओं में 67% बढ़ोतरी

1. पंचायती राज बजट में 67% की भारी वृद्धि की गई।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में बरातघर, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्रावधान।

3. स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण स्टेडियम निर्माण पर विशेष ध्यान।

लखनऊ। इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं के बजट में वर्ष 2025-26 के मुकाबले 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

वर्ष 2026-27 के बजट में 32,090 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हर विधान सभा सीट के ग्रामीण क्षेत्र में बरातघर के लिए 100 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

बजट में गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को के विस्तार पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए 2,823 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण युवाओं और छात्रों की पढ़ाई में सहायता के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम निर्माण को 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक हजार बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।